उज्जैन। संविदा कर्मचारियों के लिए विभागों की ओर से की जाने वाली सीधी भर्ती में नियम बना दिए हैं। अब संविदा कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में आने के लिए लिखित परीक्षा देनी होगी। इसमें भी 50 फीसदी से अधिक अंक आने पर ही उन्हें नियुक्ति होगी। सामान्य प्रशासन की ओर से तैयार किए गए इन नियमों के अनुसार, सभी विभाग अपने यहां तृतीय श्रेणी की भर्तियों में इसका पालन करेंगे।
गौरतलब है कि प्रदेश के 25 से ज्यादा विभागों में करीब 2.50 लाख संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों पर अब दोहरी परीक्षा का दबाव है। ये वही कर्मचारी हैं जो 15 साल पहले विभागीय परीक्षा देकर संविदा पदों पर भर्ती हुए थे, लेकिन अब सरकार ने नियमित भर्तियों में उनके लिए 20 प्रतिशत आरक्षण तो रखा है, पर शर्त जोड़ी है-व्यापमं की परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक लाने होंगे, तभी नियमितीकरण होगा।
अब संविदा कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में आने के लिए लिखित परीक्षा देनी होगी
उधर, कर्मचारियों का कहना है कि 50 साल पार कर चुके कर्मियों को अब फिर से परीक्षा में बैठाना अनुचित है। उनका तर्क है कि जब हमने पहले ही परीक्षा पास कर ली थी और वर्षों से सेवा दे रहे हैं, तो अब नई पीढ़ी के उम्मीदवारों से प्रतिस्पर्धा क्यों? खासतौर पर डिप्लोमा और डिग्री धारक सब इंजीनियर नई परीक्षा की कटऑफ में पिछड़ रहे हैं। इधर, ऊर्जा विभाग की तीनों डिस्कॉम कंपनियों (मध्य क्षेत्र, पूर्व और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों) ने नए सेटअप में संविदा पद खत्म कर दिए हैं। करीब 5 हजार संविदा कर्मचारी अब नियमित श्रेणी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें भी बिना परीक्षा सीधे नियमित किया जाए, क्योंकि संविदा पदों का अस्तित्व अब विभाग में बचा ही नहीं है। गौरतलब है कि प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग समेत कई विभागों में काम कर रहे करीब 6000 संविदा कर्मचारियों को पिछले चार महीनों से वेतन नहीं मिला है। इनमें वे कर्मचारी शामिल हैं जो मनरेगा, वाटरशेड मिशन, एनआरएलएम, सोशल ऑडिट और स्वच्छ भारत मिशन जैसी केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में काम कर रहे हैं।
